राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं छुटेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बुधबार प्रसाईं जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतबाट छुटेका हुन्।
फागुन ४ गते पक्राउ परेपछि उनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। मंगलबार नै रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत छाड्नुपर्ने बताउँदै प्रहरीले उनलाई आजमात्रै रिहा गरेको हो।
सर्वोच्चले प्रसाईंलाई थुनामा राखेको प्रक्रिया कानून सम्मत नदेखिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
प्रहरीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गर्दा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिएको देखिन्छ। सर्वोच्चले प्रसाईंलाई जरूरी पक्राउ पुर्जीमार्फत पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था समेत नरहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
अनुसन्धान अधिकारीले पनि अनुमति दिँदा कारण सहितको पर्चा खडा गरेको नदेखिएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै दुर्गा प्रसाईंले फागुन ३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु परेमा धरौटी, जमानत वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ।
प्रसाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए फागुन ८ गते देशव्यापी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।
यसअघि सोमबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न भनेर प्रहरीलाई पठाएको निर्णय सहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। प्रसाईंले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
परिसरले सर्वोच्चमा दिएको लिखित जबाफमा आफूहरूले निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गते पठाएको पत्र अनुसार पक्राउ गरेको उल्लेख थियो।
निर्वाचन आयोगको पत्रपछि परिसरको टोलीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गरेको थियो।



